It has taken various steps to ensure better Government service delivery through measures aimed at improving transparency and accountability in Government processes and systems through policy interventions, e-governance initiatives, redressal mechanisms, etc. One such intervention is the Bihar Right to Public Services Act 2011 launched in August 2011 which gives rights to citizens for services that the Government is duty bound to deliver to them, agreeing to deliver services within stipulated time limits, fixing accountability within the system by naming public servants who would be held responsible and providing a chance to appeal in cases where services are delayed or denied. Thus, this act incorporates the concepts of accountability, timeliness and service delivery- all essential ingredients for good governance. नीतिगत हस्तक्षेप इ-गवर्नेंस लागू करने एवं सुधारात्मक तकनीक आदि के द्वारा सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने एवं उत्तरदायित्व निर्धारण करने का सरकार प्रयत्न कर रही है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 जो अगस्त 2011 से लागू किया गया है तथा जिसके द्वारा नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है कि उन्हें सरकार द्वारा नियत समय पर सेवा उपलब्ध करायी जाएगी में नाम निर्दिष्ट लोक सेवकों की जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है तथा सेवा में विलम्ब अथवा सेवा से इन्कार की स्थिति में अपील का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार इस अधिनियम में उत्तरदायित्व, नियत समय के अन्दर सेवा उपलब्ध कराने की अवधारणा- अच्छे प्रशासन के सभी आवश्यक तत्व-सम्मिलित हैं।

OBJECTIVE of the Bihar Right to Public Services Act (BRTPS) Act: बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य

To provide for the delivery of notified public services to the people of the State within the stipulated time limit and for matters connected therewith and incidental thereto. राज्य की जनता को नियत समय-सीमा में अधिसूचित सेवाएँ प्रदान कराने हेतु और उससे संबंधित एवं आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिए एक अधिनियम।

PROVISION FOR APPEALS UNDER THE BRTPS Act: बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपील का प्रावधान

Section 6 of the BRTPS Act provides for the right of appeal, according to which, “Any person whose application for service is rejected by a designated public servant or who is not provided the service within the stipulated time limit, may take recourse to redressal by filing an appeal to the Appellate Authority within thirty days from the date of rejection of application or the expiry of the stipulated time limit”. Further, if the applicant or the designated public servant is aggrieved by the order of the Appellate Authority or there is non-compliance of the Appellate Authority order by the designated public servant, there is also a provision for a second appeal to the Reviewing Authority. Further, if the Appellate Authority fails to decide on an appeal within the stipulated time, the applicant may resort to making a second appeal to the Reviewing Authority. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के धारा 6 में अपील के अधिकार का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत, “कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन धारा-5 की उपधारा (2) के अधीन अस्वीकृत किया जाता है या जिसे नियत समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करायी जाती है, आवेदन की अस्वीकृति की तिथि के तीस(30) दिनों के अन्दर या नियत समय-सीमा की समाप्ति पर अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा” अपीलीय प्राधिकार के किसी आदेश से व्यथित नामनिर्दिष्ट लोकसेवक या आवेदक, आदेश किये जाने की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्दर, पुनर्विलोकन प्राधिकार के समक्ष द्वितीय अपील कर सकेगा, जो अपील का निष्पादन विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा । यदि नामनिर्दिष्ट लोक सेवक धारा-6 की उपधारा (2) के अधीन सेवा उपलब्ध कराने के लिए आदेश के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है, तो ऐसे अननुपालन से व्यथित आवेदक पुनर्विलोकन प्राधिकार को सीधे आवेदन समर्पित कर सकेगा ।